देहरादून। उत्तराखंड के प्रांतीय रक्षक दल (PRD) जवानों ने अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को 17 नवंबर 2026 तक का अल्टीमेटम दिया है। प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन ने चेतावनी दी है कि तय समय तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हुआ तो 18 नवंबर को प्रदेशभर के महिला और पुरुष PRD जवान अपने परिवारों के साथ पूरी वर्दी में देहरादून में महारैली और आक्रोश प्रदर्शन करेंगे।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष किशन सिंह रावत ने 2 नवंबर को उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि जवान लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार के सामने उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है।
ये हैं PRD जवानों की दो प्रमुख मांगें
संगठन की पहली मांग है कि PRD जवानों को होमगार्ड जवानों की तर्ज पर मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (DA) दिया जाए। दूसरी मांग है कि जवानों को साल के सभी 365 दिन नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जाए। संगठन का कहना है कि रोजगार की अनिश्चितता के कारण जवानों और उनके परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
आश्वासन के बाद स्थगित किया था धरना
प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार, इन मांगों को लेकर संगठन ने 18 मार्च 2026 से देहरादून के एकता विहार में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। 6 जुलाई को विभागीय मंत्री रेखा आर्य को ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने धरना स्थल पर संगठन से वार्ता कर कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद 7 जुलाई से धरना स्थगित कर दिया गया।
संगठन का दावा है कि उस समय दो कैबिनेट बैठकों के भीतर मांगों को कैबिनेट के समक्ष रखने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन सात कैबिनेट बैठकें हो जाने के बाद भी प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं रखा गया। इसी को लेकर जवानों में नाराजगी है।
घोषणाओं को शासनादेश में बदलने की मांग
प्रदेश महासचिव वीर सिंह रावत ने मुख्यमंत्री की ओर से PRD जवानों के संबंध में पूर्व में की गई घोषणाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि घोषणाओं का लाभ जवानों को धरातल पर मिलना चाहिए। उन्होंने वर्ष 2021 में 300 दिन रोजगार देने की घोषणा का हवाला देते हुए कहा कि संगठन के अनुसार इस संबंध में अब तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है।
संगठन ने सरकार से 17 नवंबर तक दोनों मांगों पर सकारात्मक और ठोस निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही कहा है कि ऐसा नहीं होने पर 18 नवंबर को देहरादून में प्रस्तावित महारैली में प्रदेशभर के महिला और पुरुष जवान परिवार सहित शामिल होंगे।
यह खबर संगठन की ओर से जारी अल्टीमेटम और प्रेस वार्ता में रखे गए पक्ष पर आधारित है। महारैली की घोषणा संगठन का प्रस्तावित कार्यक्रम है।
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