देहरादून। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित परिवारों को अब पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत विभिन्न मदों में सहायता के मानकों में वृद्धि की है। संशोधित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रभावी हो गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने और हिमपात जैसी आपदाओं से जन-धन, कृषि, पशुधन, आवास तथा सार्वजनिक अवसंरचना को नुकसान पहुंचता है। बढ़े हुए मानकों से प्रभावित लोगों को अधिक प्रभावी आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि संशोधित मानकों से प्रभावित परिवारों, किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कारीगरों और स्थानीय सार्वजनिक अवसंरचना को पहले की तुलना में अधिक सहायता मिल सकेगी। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन के अनुसार ये प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रभावी हो गए हैं।
मृत्यु, दिव्यांगता और व्यक्तिगत क्षति पर बढ़ी सहायता
आपदा में मृत्यु पर अनुग्रह सहायता ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख प्रति मृतक की गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिक भी शामिल हैं। 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर सहायता ₹74,000 से बढ़ाकर ₹94,000 तथा 60 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांगता पर ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख प्रति व्यक्ति की गई है।
एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने वाली गंभीर चोट पर सहायता ₹16,000 से बढ़ाकर ₹20,500 तथा एक सप्ताह से कम भर्ती रहने पर ₹5,400 से बढ़ाकर ₹7,000 की गई है। कपड़ों के नुकसान पर सहायता ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5,000 और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5,000 प्रति परिवार की गई है। खोज एवं बचाव कार्यों में नाव, हेलीकॉप्टर और लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाओं की वास्तविक लागत के आधार पर सहायता जारी रहेगी।
कृषि, बागवानी और रेशम उत्पादन
वर्षा आधारित फसलों के लिए इनपुट सब्सिडी ₹8,500 से बढ़ाकर ₹11,000 प्रति हेक्टेयर की गई है। सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए सहायता ₹17,000 से बढ़ाकर ₹22,000 और बारहमासी/बागवानी फसलों के लिए ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रति हेक्टेयर की गई है। इन मदों में अधिकतम सीमा 2 हेक्टेयर रहेगी। न्यूनतम सहायता क्रमशः ₹1,500, ₹2,600 और ₹3,200 की गई है।
रेशम उत्पादन में एरी/मलबरी के लिए सहायता ₹6,000 से बढ़ाकर ₹7,800 तथा मूगा के लिए ₹7,500 से बढ़ाकर ₹9,800 प्रति हेक्टेयर की गई है। तीन इंच से अधिक गाद/रेत हटाने के लिए सहायता ₹18,000 से बढ़ाकर ₹23,000 प्रति हेक्टेयर और भूस्खलन/हिमस्खलन से स्थायी भूमि क्षति पर ₹47,000 से बढ़ाकर ₹60,000 प्रति हेक्टेयर की गई है।
पशुधन, मुर्गीपालन और मत्स्य क्षेत्र
गाय, भैंस, ऊंट और याक जैसे बड़े पशुओं की क्षति पर सहायता ₹37,500 से बढ़ाकर ₹50,000 प्रति पशु की गई है; अधिकतम तीन पशु प्रति परिवार। भेड़, बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं के लिए सहायता ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,100 प्रति पशु की गई है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पशुओं के लिए ₹32,000 से बढ़ाकर ₹41,000 और छोटे पशुओं के लिए ₹20,000 से बढ़ाकर ₹25,400 प्रति पशु की गई है।
पोल्ट्री के लिए सहायता ₹100 से बढ़ाकर ₹130 प्रति पक्षी की गई है। पशु शिविरों में बड़े पशुओं के चारे के लिए सहायता ₹80 से बढ़ाकर ₹100 प्रतिदिन तथा छोटे पशुओं के लिए ₹45 से बढ़ाकर ₹60 प्रतिदिन की गई है। मत्स्य क्षेत्र में नाव की मरम्मत के लिए ₹6,000 से बढ़ाकर ₹8,000 और नई नाव के लिए ₹15,000 से बढ़ाकर ₹19,000 की गई है। जाल की मरम्मत के लिए ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000 और नए जाल के लिए ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,100 की गई है। मत्स्य बीज एवं इनपुट सब्सिडी ₹10,000 से बढ़ाकर ₹13,000 प्रति हेक्टेयर की गई है।
आवास, कुटीर उद्योग और बुनियादी सुविधाएं
मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख और पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.70 लाख प्रति मकान की गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए ₹6,500 से बढ़ाकर ₹8,500 और कच्चे मकान के लिए ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,500 की गई है। पूर्णतः नष्ट झोपड़ी के लिए ₹8,000 से बढ़ाकर ₹10,500 तथा पशुशाला के लिए ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000 की गई है।
हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा कारीगरों के औजार और कच्चे माल के लिए सहायता ₹5,000 से बढ़ाकर ₹6,500 प्रति मद की गई है।
सड़क, पुल, पेयजल और बिजली की मरम्मत
राज्य राजमार्ग, एमडीआर और प्रमुख जिला मार्गों की मरम्मत के लिए सहायता सामान्य क्षेत्रों में ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.30 लाख प्रति किलोमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ₹1.25 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख की गई है। ग्रामीण/ग्राम सड़कों और कलवर्ट के लिए सहायता सामान्य क्षेत्रों में ₹60,000 से बढ़ाकर ₹80,000 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख प्रति किलोमीटर की गई है।
आरसीसी कलवर्ट/पुलों की मरम्मत के लिए भी सामान्य क्षेत्रों में ₹60,000 से बढ़ाकर ₹80,000 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख प्रति किलोमीटर किया गया है। पेयजल योजना/इकाई की तत्काल पुनर्स्थापना के लिए सहायता ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹2.60 लाख प्रति इकाई और लघु सिंचाई कार्यों के लिए ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹2.60 लाख प्रति कार्य की गई है।
विद्युत पोल के लिए सहायता ₹5,000 से बढ़ाकर ₹6,500 प्रति पोल, एलटी लाइन की मरम्मत के लिए ₹50,000 से बढ़ाकर ₹70,000 प्रति किलोमीटर और वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के लिए ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.30 लाख प्रति ट्रांसफार्मर की गई है।
विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत परिसंपत्तियां
प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भवन की क्षति पर सहायता ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹2.60 लाख प्रति विद्यालय भवन की गई है। प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षति पर ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹2.60 लाख प्रति इकाई तथा पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों की क्षति पर ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख प्रति इकाई की गई है।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि सहायता मानकों में वृद्धि से आपदा प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक संबल मिलेगा। इससे कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास और स्थानीय अवसंरचना की पुनर्स्थापना के कार्यों को गति मिलेगी। संशोधित मानकों का लाभ प्रभावित लोगों तक त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों तथा जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
नोट: सहायता की पात्रता, आकलन और वास्तविक भुगतान संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों एवं प्रशासनिक प्रक्रिया के अधीन होंगे।
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