हल्द्वानी, 11 नवंबर 2026। नैनीताल जिले में जल स्रोतों के संरक्षण और जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बुधवार को प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, बागजाला (गौलापार), हल्द्वानी में जिला विकास अधिकारी संतोष पंत की अध्यक्षता में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी (SARRA) की जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (DLEC) तथा उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (UCRRFP) की जिला समन्वय समिति (DCC) की बैठक हुई। बैठक मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल के निर्देशानुसार आयोजित की गई।
बैठक में विभिन्न कार्यदायी विभागों की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ प्रस्तावित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (DPR) पर विचार किया गया। सदस्य सचिव साररा एवं उप निदेशक जलागम डॉ. एस. के. उपाध्याय ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से लघु सिंचाई, वन, सिंचाई विभाग और खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा की।
शिप्रा और पश्यगाड़ पुनर्जीवन के प्रस्ताव स्वीकृत
साररा की जिला स्तरीय बैठक में सिंचाई विभाग की शिप्रा पुनर्जीवन-2 परियोजना के लिए 436.86 लाख रुपये और लघु सिंचाई विभाग की पश्यगाड़ पुनर्जीवन परियोजना के लिए 956.21 लाख रुपये के प्रस्तावों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। दोनों योजनाओं की कुल प्रस्तावित लागत 1,393.07 लाख रुपये यानी लगभग 13.93 करोड़ रुपये है।
इसके अलावा ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व वाले पांच नौलों और धारों के पुनरोद्धार की योजना को भी मंजूरी दी गई। गौला और लधिया नदियों के पुनर्जीवन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट लघु सिंचाई विभाग के निर्देशन में गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न विभागों के समन्वय से तैयार किए जाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन हुआ।
कृषि नवाचार और आजीविका योजनाओं की समीक्षा
उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (UCRRFP) की जिला समन्वय समिति की बैठक में परियोजना के तहत जन सहभागिता से संचालित कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. एस. के. उपाध्याय ने कृषि और आजीविका से जुड़े नवाचारों की जानकारी दी। इनमें उन्नत बीज उत्पादन, बकरी नस्ल सुधार के लिए सिरोही प्रजाति का प्रयोग, सोलर वाटर लिफ्टिंग पंप, जियो-मेम्ब्रेन टैंक, एलडीपीई टैंक, ड्रिप सिंचाई, लिलियम पुष्पोत्पादन और सब्जी उत्पादन में मल्चिंग शीट का प्रयोग शामिल हैं।
बैठक में बताया गया कि परियोजना के अंतर्गत 386 व्यक्तिगत लाभार्थियों तथा आठ सामूहिक निर्बल वर्ग समूहों के आय अर्जन के लिए धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में दी गई है। जिला विकास अधिकारी संतोष पंत ने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और खण्ड विकास अधिकारियों को अन्य विभागीय योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस बढ़ाने पर जोर दिया।
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी और परियोजना स्टाफ मौजूद रहे। अधिकारियों ने जल संरक्षण, नदी पुनर्जीवन और जलवायु अनुकूल कृषि से संबंधित कार्यों को समन्वित तरीके से आगे बढ़ाने पर चर्चा की।
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