लालकुआं में विवाद के बाद समझौता, सफाई और स्ट्रीट लाइटें बहाल होने की उम्मीद
लालकुआं। नगर में ओवरलोड और ओवरहाइट वाहनों के आवागमन को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी और लालकुआं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजमोहन सिंह राणा के बीच चल रहे विवाद का आखिरकार समझौता हो गया। नगर पंचायत कार्यालय के समक्ष दिनभर चले धरना-प्रदर्शन और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ करीब दो घंटे से अधिक समय तक चली समझौता वार्ता के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई।
पुलिस अधिकारियों द्वारा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने तथा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच कराने का आश्वासन दिए जाने के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी।
विवाद की शुरुआत लालकुआं चौराहे के पास पराल से लदी ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने के बाद हुई। नगर पंचायत अध्यक्ष का आरोप था कि घटना की सूचना देने के बावजूद पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची, जबकि कोतवाली प्रभारी का पक्ष था कि यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों को रवाना किया गया और एक वाहन सीज किया गया।
इस घटना के बाद अध्यक्ष ने कोतवाली प्रभारी पर अभद्र व्यवहार और धक्का-मुक्की का आरोप लगाते हुए उनके स्थानांतरण की मांग की। वे समर्थकों, पूर्व सैनिकों और सभासदों के साथ कोतवाली परिसर में धरने पर बैठ गए।
गुरुवार सुबह नगर पंचायत अध्यक्ष, सभासदों, कर्मचारियों और नगर के तमाम लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय के समक्ष धरना शुरू कर दिया। धरने में पूर्व सैनिक संगठन सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने भी समर्थन दिया। सुबह से शुरू हुआ विरोध-प्रदर्शन दोपहर बाद तक जारी रहा।
विवाद तेज होते ही नगर पंचायत कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। इसके चलते 11 नवंबर की शाम से शहर की स्ट्रीट लाइटें बंद हो गईं, जबकि 12 नवंबर को कई स्थानों पर कूड़े का निस्तारण नहीं हो सका। अंधेरे और गंदगी से नागरिकों को परेशानी हुई तथा सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई।
मामले की गंभीरता देखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को कड़ा नोटिस जारी किया। डीएम ने तत्काल सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइटें बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई और आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिकी दर्ज कराने को भी कहा।
डीएम ने कहा कि उत्तराखंड में 30 जुलाई 2026 से अगले छह माह के लिए अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम लागू है, जिसके तहत आवश्यक सेवाओं में हड़ताल प्रतिबंधित है।
इस बीच पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष से वार्ता के लिए तहसील परिसर पहुंचने का अनुरोध किया। इसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी, सभासदों एवं पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष खिलाफ सिंह दानू के साथ तहसील परिसर पहुंचे, जहां अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी लव शर्मा और उप जिलाधिकारी लालकुआं रेखा कोहली की मौजूदगी में वार्ता शुरू हुई।
करीब एक घंटे से अधिक समय तक चली वार्ता में दोनों पक्षों के बीच आखिरकार सहमति बन गई। पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने के साथ ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच कराने का आश्वासन दिया। पुलिस प्रशासन के इस आश्वासन के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष ने धरना-प्रदर्शन समाप्त करने का निर्णय लिया।
अधिकारियों की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद नगर क्षेत्र की बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को सुचारु कर दिया गया है। वहीं नगर में सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कूड़ा उठान एवं निस्तारण का कार्य शुक्रवार से नियमित रूप से शुरू करने पर सहमति बनी है।
इस प्रशासनिक पहल के बाद नगरवासियों ने भी राहत की उम्मीद जताई है। पिछले कुछ दिनों से विवाद के चलते सफाई एवं अन्य नागरिक सुविधाएं प्रभावित होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब आपसी बातचीत के जरिए निकले समाधान से नगर की व्यवस्थाएं फिर से सामान्य होने की उम्मीद जगी है।
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