देहरादून। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ के अवसर पर 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के तहत उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। यह अभ्यास राज्य स्तर से लेकर तहसील स्तर तक होगा। इसके अंतर्गत लगभग 250 से 300 स्थानों पर एक साथ विभिन्न आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों का अभ्यास किया जाएगा।
मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर मंगलवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें संबंधित विभागों, जनपदों और विभिन्न स्तरों पर मॉक ड्रिल की तैयारियों, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता को स्मरण करते हुए प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। इसी क्रम में 25 से 28 नवंबर तक पूरे राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य आमजन, स्थानीय समुदायों, प्रशासन और विभागों की आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना है।
उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को सभी जनपदों में टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। इसमें विभिन्न आपदा परिदृश्यों के अनुसार विभाग अपनी भूमिका, संसाधनों, आपातकालीन संचार व्यवस्था, राहत-बचाव कार्यों और आपसी समन्वय का अभ्यास करेंगे। इसके बाद 28 नवंबर को लगभग 250 से 300 स्थानों पर वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप मॉक ड्रिल होगी।
मॉक ड्रिल में उत्तराखंड की भौगोलिक एवं आपदा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ), बादल फटना, अचानक बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, अतिवृष्टि, नदी में जलस्तर बढ़ने, जंगल की आग, टनल एवं सड़क दुर्घटना, यात्रियों के फंसने, हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, भवन ढहने, औद्योगिक दुर्घटना, आगजनी, डैम या जलाशय से आकस्मिक जल प्रवाह, विद्युत एवं रासायनिक दुर्घटना तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ जैसी परिस्थितियों का अभ्यास किया जाएगा।
सचिव ने कहा कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सूचना मिलने से लेकर त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों की तैनाती, आपातकालीन संचार, घटनास्थल पर कमांड एवं नियंत्रण, घायलों के उपचार और सुरक्षित निकासी, राहत सामग्री की उपलब्धता तथा विभागों के बीच समन्वय की वास्तविक क्षमता परखना है। जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को अभ्यास पूरी गंभीरता से कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण, पेयजल, विद्युत, नगर निकाय, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एनसीसी, एनएसएस, आपदा मित्र, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
**राहत शिविरों की व्यवस्थाओं का होगा परीक्षण** — मॉक अभ्यास के दौरान राहत शिविर स्थापित करने का भी अभ्यास होगा। शिविरों में बिजली, पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, शिशु आहार और गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को रियल टाइम में परखा जाएगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस तथा होमगार्ड के जवान तैनात किए जाएंगे।
**सामुदायिक सहभागिता पर विशेष जोर** — पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्द्धसैनिक बलों के जवानों, आपदा मित्रों, एनजीओ, एनसीसी, एनएसएस, रेडक्रॉस और अन्य स्वयंसेवी समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय समुदायों को आपदा के समय प्रथम प्रतिक्रिया देने वाली महत्वपूर्ण इकाई मानते हुए समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा।
**उपकरणों की प्रदर्शनी और संचालन अभ्यास** — एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य एजेंसियां आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरणों, संचार प्रणालियों, खोज-बचाव संसाधनों और वाहनों की प्रदर्शनी लगाएंगी। इनके संचालन का अभ्यास भी किया जाएगा।
**सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों में भी तैयारी** — सभी सरकारी कार्यालयों में विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष की अध्यक्षता में तीन से पांच सदस्यों की समिति गठित कर आग, बिजली, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, भवन क्षति और अन्य संभावित खतरों का आकलन किया जाएगा। अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, वैधता और कार्यशीलता की समीक्षा होगी। 25 से 27 नवंबर के बीच 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में सुविधानुसार एक दिवसीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। 28 नवंबर को विद्यालयों में आपदा प्रबंधन विषय पर वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर, स्लोगन और चित्रकला प्रतियोगिताएं होंगी।
**विकासखंड स्तर पर जागरूकता अभियान** — 25 से 27 नवंबर के बीच विकासखंडों में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठकें आयोजित कर आपदा जोखिम कम करने के उपाय बताए जाएंगे। जागरूकता रैली, जनसंपर्क अभियान, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर गतिविधियों के साथ स्थानीय स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार तथा बुनियादी खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
विनोद कुमार सुमन ने कहा कि सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान ने साबित किया कि मजबूत समन्वय, आधुनिक तकनीक, विशेषज्ञता, त्वरित निर्णय और टीमवर्क से कठिन परिस्थितियों में भी जीवन बचाया जा सकता है। 28 नवंबर की मॉक ड्रिल इसी सीख को व्यापक स्तर पर व्यवहार में उतारने का अवसर है। इस अवसर पर अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन प्रकाश चंद्र, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


