देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार, 22 अक्टूबर को सचिवालय में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र में ₹7,412 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करने की स्वीकृति दी। बैठक में शिक्षा, खेल, पर्यटन, सड़क निर्माण, महिला सशक्तीकरण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्रोत: पीटीआई/ThePrint
अनुपूरक बजट को मंजूरी
धामी कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ₹7,412 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह बजट 27 और 28 अक्टूबर को गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में प्रस्तावित दो दिवसीय सत्र में पेश किया जाएगा।
खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर
कैबिनेट ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही ‘एक जिला, एक खेल’ योजना के तहत 14 मुख्य खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। इन प्रशिक्षकों को तीन वर्ष के अनुबंध पर रखा जाएगा और निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिमाह ₹1.45 लाख मानदेय दिया जाएगा।
दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में राहत
उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में निर्धारित श्रेणियों के दिव्यांग विद्यार्थियों को पांच अंकों की विशेष छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले का उद्देश्य पात्र विद्यार्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराना है।
एससी-एसटी विद्यार्थियों की मुफ्त कोचिंग की आय सीमा बढ़ी
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख करने का निर्णय लिया गया। इससे योजना के लिए पात्र विद्यार्थियों का दायरा बढ़ने की संभावना है।
एकल महिलाओं के लिए नई योजना
कैबिनेट ने भरण-पोषण अनुदान योजना का नाम बदलकर ‘मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। योजना से संबंधित पात्रता और अन्य विस्तृत शर्तें लागू प्रावधानों के अनुसार होंगी।
साहसिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
प्रदेश में साहसिक और पर्यावरणीय पर्यटन को योजनाबद्ध, सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से विकसित करने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना को मंजूरी दी गई। सरकार का उद्देश्य राज्य में पर्यटन गतिविधियों के विकास और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था तैयार करना है।
सड़क और पुल निर्माण की मंजूरी प्रक्रिया में बदलाव
लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क और पुल निर्माण कार्यों के दूसरे चरण की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया गया। अब पहाड़ कटान के बाद सुरक्षा दीवार, पुलिया, नालियों और अन्य जरूरी सुरक्षात्मक कार्यों को एक ही चरण में मंजूरी देने की व्यवस्था की जाएगी। इससे पहाड़ी मार्गों की सुरक्षा से जुड़े काम समय पर कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।
स्टांप मामलों के निस्तारण के लिए ओटीएस योजना
कैबिनेट ने लंबित स्टांप शुल्क संबंधी मामलों के निपटारे के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करना और ब्याज तथा अर्थदंड से संबंधित देनदारियों के मामले में निर्धारित प्रावधानों के तहत राहत उपलब्ध कराना है।
शिक्षा और प्रशासन से जुड़े अन्य फैसले
कैबिनेट ने प्रदेश के सभी 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के पुनर्गठन को मंजूरी दी। इसके अलावा समान नागरिक संहिता के नियमों में संशोधन, उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को विधेयक के रूप में विधानसभा में लाने और अन्य प्रशासनिक एवं विभागीय प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया।
बैठक में लिए गए इन फैसलों को आगामी विधानसभा सत्र में संबंधित विधायी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा।
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