उत्तराखंड प्रदेश में जल्द ही शिकायत निस्तारण सिस्टम बनेगा

प्रदेश में 2026 तक एक राज्य एक शिकायत निस्तारण सिस्टम बनेगा

प्रदेश में अब हर विभाग से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराने का एक ही मंच होगा। इसके लिए आईटीडीए दिसंबर 2026 तक एक राज्य, एक शिकायत निस्तारण सिस्टम तैयार कर रहा है। वहीं, सभी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग का भी एक ही ऑनलाइन मंच बनने जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी, आईटीडीए की ओर से अपुणि सरकार संचालित किया जा रहा है। इसमें अब तक 64 लाख आवेदन आ चुके हैं। 99 प्रतिशत आवेदनों को प्रक्रिया में लाया गया है। 886 ई-सर्विसेज इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। आईटीडीए निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि दिसंबर माह तक एक हजार सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही देहरादून की तर्ज पर सभी नगर निकायों में प्रमाणपत्रों की होम डिलीवरी भी शुरू कर दी जाएगी। दून में करीब चार हजार प्रमाण पत्रों की डोर स्टेप डिलीवरी की जा चुकी है।

सभी संबंधित विभागों की शिकायतें एक ही माध्यम से की जाएंगी। राज्य में अभी तक शिकायतों के लिए अलग-अलग माध्यम है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर एक ऐसा ऑनलाइन मंच तैयार किया जा रहा है, जहां सभी विभागों से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी। दिसंबर 2026 तक वन स्टेट, वन ग्रीवांस रेड्रेसल सिस्टम तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार, इस साल दिसंबर माह तक सभी प्रोजेक्ट की निगरानी ऑनलाइन करने के लिए डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है। वहीं, केवल 157 ऑफिस ऐसे हैं, जहां ई-ऑफिस प्रणाली लागू नहीं हुई है। इस साल दिसंबर तक इन सभी कार्यालयों में भी ई- ऑफिस लांच कर दिया जाएगा। एक हजार से ज्यादा ई-मेल आईडी जारी किए जाएंगे। आईटीडीए वृहद तौर पर आईटी की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए भी विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है।